“Budget 2024 Unveiled: India’s Impressive Growth and the Journey to Becoming the 3rd Largest Economy”
बजट 2024 में विकसित भारत 2047 की तर्ज पर आर्थिक ढांचे को मजबूत करते हुए साथ ही लोकसभा चुनाव को साधने के प्रयास के चलते आमजनता और विशेषकर महिलाओं के बढ़ते वोट बैंक को साधने के प्रयास से महिलाओं को लखपति करने की योजना, शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक आवासीय समस्या के निराकरण पर बल देते हुए आवास स्कीम को और आगे ले जाने साथ ही कल के वादे का आधार बनाते हुए बजट की प्रस्तावना रखी गई.
बजट 2024 के संभाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष कोई बड़ी घोषणा नहीं की लेकिन आधारभूत संरचनाओं पर सबसे ज्यादा खर्च करने का खाका तैयार किया गया जिसमें 11% की बढ़ोत्तरी के साथ इसका बजट 11.11 लाख करोड़ रखा जोकि 2019-20 से अपेक्षित 4 गुना ज्यादा है आधारभूत संरचना के दम पर भारत को विकसित भारत की तर्ज पर नये एयरपोर्ट, फ्लाइओवर, ऐक्सप्रेसवे, अस्पताल, और मेघाप्रोजेक्ट पर सरकार विचार सराहनीय है,
रेल्वे को और बेहतर करने के लिए रेल्वे को तीन नये कॉरीडोर की सौगात दी है, जिसमें एनर्जी और सीमेंट ट्रासंपोर्ट कॉरीडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरीडोर और हाई डेंसिटी कॉरीडोर इन तीनों कॉरीडोर से रेल्व को अच्छा बल मिल सकता है और रेल्वे यातयात सुगम हो सकता है.
बजट 2024 में एक नजर में देखते हैं किस विभाग को क्या मिला -
रक्षा मंत्रालय 6.2 लाख करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया जिससे देश को सीमा सुरक्षा पर बल मिल, सड़क परिवहन को 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एण्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन को 2.13 लाख करोड़, गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रूपये, ग्रामीण विकास को 1.77, केमीकल एण्ड फर्टीलाइजर मिनिस्ट्री 1.68, संचार मंत्रालय 1.37, एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ के बजट का निर्धारण किया गया है.
इन सभी सेक्टर्स में बजट को देखा जाए तो सरकार अभी भी किसानों से अभी भी नाराज चल रही है क्योंकि कृषि आधारित सेक्टर्स पर कोई विशेष छूट या योजना लागू नहीं की गई है.
बजट 2024 3 करोड़ महिलाएं 'लखपति दीदी':
इस स्कीम के तहत अब तक एक करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। ये स्कीम 15 अगस्त 2023 को लागू की गई थी। अंतरिम बजट-2024 में ‘लखपति दीदी’ स्कीम के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये टारगेट पहले 2 करोड़ था।
इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। महिलाओं को आंत्रप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन भी दिए जाते हैं। स्कीम का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन या आंगनबाड़ी केंद्र से ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का फ्री टीका, आंगनबाड़ी-आशा वर्कर को 5 लाख तक मुफ्त इलाज जैसे कार्यों पर व्यय किया जाता है,
बजट 2024 पीएम आवास योजना से नये 2 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री केंद्र सरकार की योजनाएं पर प्रकाश डाला और भारत के विकास की रफ्तार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी सही दिशा में है। पारदर्शी शासन पर हमारी सरकार का फोकस है। और बजट 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
बजट 2024 में भारतीय करदाताओं को इनकम टैक्स में राहत और किसानों की एमएसपी पर कोई विचार नहीं किया गया है-
इनकम टैक्स: स्लैब में कोई बदलाव नहीं: पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी जिसमें इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है हालांकि सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है। नई टैक्स रिजीम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87A के तहत सैलरीड पर्सन ₹7.5 लाख रुपए तक और बाकी ₹7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं।
किसानों के लिए फसलों की MSP का दायरा नहीं बढ़ा
फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को यथावत रखा गया है वहीं, साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को दिये गये ₹1.27 लाख करोड़ पिछली बार के मुकाबले केवल 2% ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में ₹1.25 लाख करोड़ मिले थे।
बजट 2024 में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए कमेटी, नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस बनेगा. पूर्व स्थापित अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के साथ जोड़ने के लिए कमेटी बनेगी। 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कोष बनाया जाएगा। ये कॉर्पस 50 साल तक इंट्रेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। देश के युवा, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने की एस्पिरेशन रखते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार मौजूदा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलेप करके नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रही है इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
युवाओं को पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन एग्रिगेशन पास किए गए, जिसमें 22.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया। इस स्कीम के तहत युवाओं को ‘रोजगारदाता’ बनाने का संकल्प लिया है। अंतरिम बजट में शिक्षा और रोजगार को लेकर और कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। लेकिन जारी वित्त वर्ष में स्किल इंडिया ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी है। 7 नए IIT और 7 नए IIM खोले गए हैं। देश में 3 हजार नए ITI बनाए गए हैं। 16 IIITs और 390 यूनिवर्सिटीज का भी निर्माण किया गया है। वहीं, 10 साल में हायर एजुकेशन में 28% एनरोलमेंट बढ़े हैं।
बजट 2024: 'सोलर पावर' से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ घरों के लिए छत पर सौर पैनल योजना की घोषणा की, जिसमें प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना के तहत 300 इकाइयां मुफ्त में दी जाएंगी. यह योजना उपयोगकर्ताओं को प्रति वर्ष 15000-18000 रुपये तक बचाने में मदद करेगी.
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य सोलर रूफटॉफ इंस्टालेशन से घरों में बिजली की आपूर्ति करना है, साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त धन भी प्रदान करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को यह घोषणा की थी.
प्रधान मंत्री ने यह भी अनुरोध किया था कि आवासीय उपयोगकर्ताओं को बड़ी संख्या में छत पर सौर ऊर्जा चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाए.
40 हजार नये स्टैंडर्ड रेल कोच वंदेभारत के बनेंगे: ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए अलग कॉरिडोर
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे के 40 हजार डिब्बे वंदे भारत के स्तर के बनेंगे। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक बड़ी घोषणा में फ्रेट कॉरिडोर यानी माल ढोने के लिए बनाए जा रहे रेलवे कॉरिडोर के अलावा तीन और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये तीन रेलवे कॉरिडोर हैं-
एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर: इसका इस्तेमाल सीमेंट और कोयला ढोने के लिए अलग से किया जाएगा।
पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर: ये कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा।
हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर: ये कॉरिडोर उन रेलमार्गों के लिए बनेगा, जिन पर ट्रेनों की संख्या बहुत ज्यादा है।
Worldbridge आशा करता है कि “अगले पांच वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हो और यह सुनिश्चित हो कि दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने का सपना सच हो जाए। इससे मौजूदा कंपनियों और नए उद्योगों को इस वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विशाल अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिले। हमें पूरा विश्वास है कि इन सभी सकारात्मक संकेतों से व्यवसायों को लाभ होगा और आने वाले वर्षों में उन्हें अपने उद्यमों को तेजी से बढ़ाने में मदद मिले.
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